Maharashtra School Grant Status Ineligible Full List – राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा आणि चर्चेचा निर्णय समोर आला आहे. कायम विना अनुदान तत्त्वावर चालणाऱ्या आणि वारंवार मूल्यमापनात अपात्र ठरणाऱ्या तब्बल ८२९ शाळा आणि ७९४ तुकड्यांना आता वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. कारण हा निर्णय केवळ शाळांपुरता मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार आहे.
वारंवार संधी मिळूनही अपात्र ठरलेल्या शाळा
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर शासनाने यापूर्वीही अनेक वेळा अशा शाळांना संधी दिली होती. विविध शासन निर्णयांद्वारे सुधारित मूल्यमापन निकष निश्चित करण्यात आले होते आणि जे शाळा त्या निकषांमध्ये बसतील त्यांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्यात येत होते. मात्र, काही शाळा सातत्याने अपात्र ठरत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे अखेर सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता स्पष्ट झाले आहे की, केवळ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईला गती
नियमांनुसार एखादी शाळा सलग तीन वर्षे अपात्र ठरल्यास तिची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशात १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाला वैध ठरवले होते. त्यामुळे आता शासनाने घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या देखील मजबूत मानला जात आहे. यामुळे पुढील काळात शिक्षण क्षेत्रात अधिक शिस्त येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या शाळांवर सर्वाधिक परिणाम?
या अपात्र शाळांमध्ये माध्यमिकच्या ३२४ शाळांचा आणि उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या ५०५ संस्थांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक शाळांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ६८ संस्था अपात्र ठरल्या आहेत, तर मुंबईमध्ये ५४ आणि पालघरमध्ये ४६ संस्था या यादीत आहेत. या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून १६८ संस्थांचे सरकारी अनुदान बंद होणार आहे. त्याचबरोबर पुणे, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांतील शाळांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे, ज्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
शाळांना दिली अखेरची संधी
शासनाने या शाळांना एक शेवटची संधी देखील दिली आहे. संबंधित शाळांनी स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता घेण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांच्याकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत शाळेचा मान्यता आदेश, अद्ययावत आधार अहवाल आणि आरटीई मान्यता यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. जर शाळांनी वेळेत अर्ज केला तर त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमांतर्गत मान्यता मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांचे अस्तित्व टिकून राहू शकते.
मुदत चुकवल्यास मान्यता रद्द
परंतु जर एखाद्या शाळेने ही अंतिम मुदत चुकवली, तर त्या शाळेची मान्यता आपोआप रद्द होणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे. १ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून, उन्हाळी सुट्टीच्या काळात प्रत्यक्ष समायोजन करण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे.
यू डायस आणि ‘सरल’ पोर्टलवरील कारवाई
याशिवाय, ज्या शाळांची मान्यता रद्द होणार आहे त्यांना यू डायस आणि ‘सरल’ पोर्टलवरून वगळण्याची प्रक्रिया देखील सुरू होणार आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांना ३१ मे २०२६ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील १० दिवसांत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता कमी होण्यास मदत होईल.
विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय
शासनाने हा निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत या शाळांना वारंवार संधी देण्यात आली होती, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. मात्र, सतत निकष पूर्ण न केल्यामुळे आता कठोर पाऊल उचलणे अपरिहार्य झाले होते. यामुळे भविष्यात शाळांनी अधिक जबाबदारीने काम करावे, असा संदेश देखील दिला गेला आहे.
निष्कर्ष
एकूण पाहता, हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. ज्या शाळा नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना मिळेल, पण त्याचवेळी काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना तात्पुरत्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पालकांनी आणि शाळांनीही या बदलांसाठी सज्ज राहणे गरजेचे आहे.
Disclaimer
वरील माहिती ही उपलब्ध सरकारी निर्णय आणि माध्यमातील अहवालांवर आधारित आहे. नियम व अटी वेळोवेळी बदलू शकतात. कृपया अधिकृत शासकीय संकेतस्थळ किंवा संबंधित विभागाकडून अद्ययावत माहितीची खात्री करून घ्यावी.
