Samagra Shiksha Scheme 2.0 Maharashtra Update: भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक, डिजिटल आणि कौशल्य आधारित बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘समग्र शिक्षा २.०’ (Samagra Shiksha 2.0) या योजनेला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ (NEP 2020) च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणारी ही सर्वात महत्त्वाची योजना आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने नुकताच शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना नेमकी काय आहे आणि यामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणात काय बदल होणार आहेत, हे सविस्तर जाणून घेऊया.
समग्र शिक्षा २.० नक्की काय आहे?
ही एक केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक योजना आहे, जी पूर्व-प्राथमिक (Nursery) पासून ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणाला एकाच छताखाली आणते. पूर्वीच्या ‘सर्व शिक्षा अभियान’ (SSA), ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (RMSA) आणि ‘शिक्षक शिक्षण’ (TE) या तीन योजनांचे एकत्रिकरण करून ही नवीन सुधारित आवृत्ती तयार करण्यात आली आहे.
प्रमुख उद्दिष्ट: शालेय शिक्षणाची निरंतरता (Continuity) राखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेत (Learning Outcomes) गुणात्मक सुधारणा करणे.
योजनेची ५ मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features)
- अ) पूर्व-प्राथमिक शिक्षणावर भर (ECCE): यापूर्वी अंगणवाड्या शाळांच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर होत्या. आता अंगणवाडी आणि बालवाड्यांना प्राथमिक शाळांशी जोडले जात आहे. यासाठी प्रति विद्यार्थी ५०० रुपये शैक्षणिक साहित्य (TLM) आणि खेळांसाठी दिले जात आहेत.
- ब) निपुण भारत (NIPUN Bharat): तिसरीपर्यंतच्या प्रत्येक मुलाला वाचता, लिहिता आणि साधी गणितं सोडवता यावीत, यासाठी ‘निपुण भारत’ अभियान राबवले जात आहे. यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण (NISHTHA) दिले जात आहे.
- क) डिजिटल आणि आयसीटी क्रांती (Digital Push): राज्यातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड’ राबवले जात आहे. यामध्ये स्मार्ट क्लासरूम, व्हर्च्युअल क्लासरूम आणि डीटीएच (DTH) चॅनेलद्वारे शिक्षणाची सोय केली जात आहे.
- ड) व्यावसायिक शिक्षण (Vocational Training): इयत्ता ६ वी पासूनच विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्यांची ओळख करून दिली जाणार आहे. यामध्ये ‘दप्तरमुक्त शनिवार’ (Bagless Days) उपक्रमांतर्गत स्थानिक कारागिरांकडून प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे.
- इ) मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष तरतूद: कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांचा (KGBV) विस्तार आता १२ वी पर्यंत करण्यात आला आहे. तसेच मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी ‘राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण’ योजनेसाठी निधी वाढवण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्यासाठी विशेष काय? (Nagpur Specific Initiatives)
नागपूर हे विदर्भाचे शैक्षणिक केंद्र असल्याने ‘समग्र शिक्षा २.०’ अंतर्गत या जिल्ह्याला झुकते माप देण्यात आले आहे.
- आदर्श शाळा प्रकल्प: नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर, रामटेक आणि सावनेर यांसारख्या तालुक्यातील निवडक जिल्हा परिषद शाळांना ‘आदर्श शाळा’ (Model Schools) म्हणून विकसित केले जात आहे.
- नागपूर स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट: महानगरपालिका शाळांना खाजगी कॉन्व्हेंटच्या तोडीस तोड बनवण्यासाठी स्मार्ट बोर्ड आणि संगणक लॅबसाठी विशेष निधी दिला आहे.
- दुर्गम भागातील वाहतूक सुविधा: नागपूरच्या ग्रामीण भागातील (उदा. देवलापार किंवा कुही) ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो, त्यांना वार्षिक ६,००० रुपयांपर्यंत ‘वाहतूक भत्ता’ (Transport Allowance) दिला जात आहे.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सोयी: नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिव्यांग (CWSN) मुलांसाठी ‘मोफत घरपोच शिक्षण’ आणि फिजिओथेरपी सेंटरची स्थापना याच योजनेतून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आणि निधी वाटप
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २८ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, केंद्राचा ६०% आणि राज्याचा ४०% हिस्सा अशा स्वरूपात निधी वितरित केला आहे.
- निधीचा वापर: प्रामुख्याने शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, नवीन स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी केला जात आहे.
- शिक्षक प्रशिक्षण: राज्यातील सुमारे ५ लाख शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धतींचे प्रशिक्षण ‘दीक्षा’ (DIKSHA) अॅपच्या माध्यमातून दिले जात आहे.
समग्र शिक्षा २.० चे विद्यार्थ्यांसाठी ५ मोठे फायदे
- कौशल्य विकास: केवळ घोकंपट्टी न करता ६ वी पासूनच कोडिंग, सुतारकाम किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारखी कौशल्ये शिकायला मिळतील.
- मोफत साहित्य: युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तके आणि ट्रान्सपोर्ट सुविधा थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) उपलब्ध.
- डिजिटल साक्षरता: सरकारी शाळेतील गरीब विद्यार्थ्यांनाही टॅब्लेट आणि स्मार्ट बोर्डवर शिकण्याची संधी.
- सुरक्षा: शाळेत सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन आणि इन्सिनरेटरची सोय (मुलींसाठी).
- सर्वांगीण विकास: खेळ आणि शारीरिक शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेला ५,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंत स्वतंत्र क्रीडा अनुदान.
आव्हाने आणि पुढील दिशा
जरी ही योजना अत्यंत उत्कृष्ट असली, तरी ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाचा अभाव ही मोठी आव्हाने आहेत. मात्र, नागपूर जिल्हा प्रशासनाने ज्या पद्धतीने ‘डिजिटल नागपूर’ मोहिमेला समग्र शिक्षेशी जोडले आहे, ते पाहता पुढील दोन वर्षांत जिल्हा परिषद शाळांचा पट वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
निष्कर्ष
‘समग्र शिक्षा २.०’ ही भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील एक मूक क्रांती आहे. नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात या योजनेमुळे सरकारी शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. आता जिल्हा परिषद शाळेतील मुलगाही जागतिक स्पर्धांना तोंड देण्यासाठी सज्ज होत आहे. पालकांनी या योजनेच्या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या पाल्याचा प्रवेश सरकारी शाळेत करून द्यावा आणि या क्रांतीचा भाग बनावे.
Disclaimer
सदर माहिती शिक्षण मंत्रालय (MoE) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या अधिकृत परिपत्रकांवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी samagra.education.gov.in किंवा आपल्या स्थानिक जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा.
